Farm Laws | शेतकऱ्यांच्या रोषाने मोदींच्या ‘स्ट्राँगमॅन स्टाईल’ला मात
नवी दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानीच्या राजकीय कॉरिडॉरमध्ये असे आभासी एकमत आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "सर्जिकल स्ट्राइक" – ज्यांना मागे घेण्याची सवय नाही – – तीन वादग्रस्त कायद्यांवर ज्याने हजारो शेतकर्‍यांना सीमेवर आंदोलन करण्यास भाग पाडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सात वर्षांच्या सत्तेतील एका वर्षाहून अधिक काळ राजधानीत हा सर्वात गंभीर राजकीय धक्का आहे. शीख धर्माचे संस्थापक, गुरु नानक यांच्या जीवनाचा उत्सव साजरा करणार्‍या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी मोदींनी घोषणा करणे हे अपघाती नाही. उत्तरेकडील पंजाब राज्य हे धर्माचे जन्मस्थान म्हणून पाहिले जाते आणि कायद्यांचा निषेध करणारे बरेच शेतकरी पंजाबी आहेत. प्रतीकवाद चुकणे कठीण होते. आणि काँग्रेसच्या ताब्यातील पंजाब आणि भाजपच्या ताब्यातील उत्तर प्रदेशमधील राज्य निवडणुकांसाठी प्रचार आधीच तापत असताना, पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला, जिथे शेती कायदे आणि निषेधांनी प्रमुख भूमिका बजावली असती, शेवटी मोदींवर कारवाई करण्यासाठी दबाव आणला गेला.
तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक कार्यवाहींवर पडदा आणू शकतो, कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेलाच नव्हे, तर रस्त्याच्या अधिकाराची मागणी करणाऱ्या नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर, आणि एक नवी दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची परवानगी मागणाऱ्या शेतकरी संघटनेने. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा एक संच आहे जिथे तीन कायद्यांना आव्हान आहे. याचिकांचा दुसरा संच तीन कायद्यांचे समर्थन करतो. तिसर्‍या प्रकरणांमध्ये, शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे बाधित झालेल्या वाहतुकीच्या समस्या आणि नागरिकांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर तोडगा काढण्यासाठी अनेक व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
वादग्रस्त निर्णयांची सक्ती करण्याची मोदींना सवय
निरिक्षकांचे म्हणणे आहे की मोदींना कोणत्याही राजकीय परिणामाशिवाय वादग्रस्त – आणि अनेकदा विनाशकारी – निर्णय घेऊन जबरदस्ती करण्याची सवय आहे. त्यांनी 2016 मध्ये चेतावणी न देता देशातील 86% चलन रद्द केले, अर्थव्यवस्थेला सर्पिल मध्ये पाठवले आणि नंतर वाढलेले बहुमत आणि 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा पदावर विराजमान झाले. जेव्हा साथीचा रोग झाला तेव्हा त्यांनी अवघ्या काही तासांत देशव्यापी लॉकडाउन जाहीर केले होते. नोटीस, फाळणीनंतर भारतभरातील स्थलांतरित मजुरांच्या सर्वात मोठ्या जनआंदोलनाला भाग पाडणे.
