Central Vista; सेंट्रल व्हिस्टाचं बांधकाम रोखण्यास दिल्ली हायकोर्टाचा नकार

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात करण्यात आलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. दरम्यान याआधी सुप्रीम कोर्टाने प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी फेटाळली होती.

अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने १७ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. कोरोनाची दुसरी लाट आली असताना सुरु असलेलं सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं सर्व प्रकारचं बांधकाम रोखण्याचे आदेश दिले जावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर बोलताना ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हणत याचिका फेटाळली. तसेच याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?

ल्युटेन्स दिल्ली परिसरामध्ये असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. यामध्ये संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींचं बांधकाम या भागात केलं जात आहे. यासाठी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून बांधकाम सुरू आहे. करोना काळातही अपवाद म्हणून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे.