राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून राज्य सरकारसाठी १८९८ कोटींचं कर्ज मंजूर

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून महाराष्ट्र सरकारला १८९८ कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर करण्यात आलं आहे. केंद्राकडून देण्यात आलेल्या निधीची तरतूद १३ साखर कारखान्यांसाठी केली जाणार आहे. यापैकी पाच साखर कारखाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. तर उर्वरित भाजपच्या नेत्यांचे आहेत. एनसीडीसी हे सहकार मंत्रालयाचे वैधानिक महामंडळ असून २०२१ पासून गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार खात्याची जबाबदारी आहे.

बदलत्या व्याजदरानुसार हे कर्ज मंजूर करण्यात आलं आहे. हे कर्ज आठ वर्षांसाठी असून मूळ रक्कमेच्या परतफेडीवर दोन वर्षांचा स्थगिती कालावधी देण्यात आला आहे. तसच व्याज देण्यावर कोणतीही स्थगिती नाहीय. अशाच प्रकारचं कर्ज दुरावस्था झालेल्या साखरकारखान्यांसाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मंजूर करण्यात आलं होतं.

सातारा जिल्ह्ल्यातील बुईंज येथील किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यासाठी सर्वाधिक ३५० कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर करण्यात आलं. हा साखर कारखाना राष्टवादीचे नेते आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना (कोल्हापूर), जे भाजपच्या एका आमदाराशी संबंधीत आहे.

ज्या कारखान्यांची दुरव्यस्था झाली आहे, ते कारखाने भांडवल वाढवण्याबाबत सक्षम नाहीत. कारखान्यांची दुरुस्ती, पगार, पेन्शन आणि कामगारांचे थकित पैसे देणे, यामागचं कारण आहे. साखर उद्योग तज्ज्ञ विजय औताडे म्हणाले, हे कर्ज नवीन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरता येणार नाही. या कर्जाचा वापर वेतन देण्यासाठी आणि कारखान्यांच्या दुरुस्तीच्या खर्चासाठी केला जाईल. कारखान्यांसमोर मोठी आव्हाने आहेत. यासाठी एकाग्रतेने प्रयत्न केले पाहिजेत. नाहीतर कारखान्यांना महसूल बुडेल आणि संकटकाळात त्यांना कर्ज घ्यावं लागेल.