लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सोशल मीडियावरील लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधील मतभेद तापले आहे. केंद्र सरकारने ट्विटरवरील प्रक्षोभक माहिती प्रसारित करणारी अकाउंट्स सेंसर करण्याची मागणी केली होती. मात्र ट्विटरकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र आता सरकारने यावर कठोर भूमिका आता घेतली आहे. ट्विटरने आदेशांचे पालन न केल्यास ट्विटरच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक केली जाईल, असा इशारा मोदी सरकारने दिला आहे.
एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार सरकारने सांगितले की, याबाबत संयमाचा अंत होत चालला आहे. भारताने बुधवारी ट्विटरला प्रक्षोभक माहिती हटवण्याच्या मुद्द्यावरून फटकारले होते. कंपनीला स्थानिक कायद्यांचे पालन करावे लागेल, तसेच अनेक खासदारांनी स्वदेशी अ‍ॅप koo चा वापर करण्याचे आवाहन आपल्या समर्थकांना केले होते. आता ट्विटर या प्रकरणाला न्यायालयात नेण्याच्या तयारीत आहे.
जिम बेकर यांच्यासोबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांनी ग्लोबल पॉलिसी ट्विटरचे उपाध्यक्ष मोनिक मेश आणि डेप्युटी जनरल कौन्सिल आणि उपाध्यक्ष यांच्यासोबत व्हर्चुअल संवाद साधत बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर मंत्रालयाकडून ट्विटर आदेशाचे पालन करण्यास दर्शवलेली अनिच्छा आणि अंमलबजावणीस केलेला उशीर याबाबत निराशा व्यक्त केली होती.