आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायद्यातील (PMLA) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने ईडीला मोठा दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळाली आहे. ईडीकडून होत असलेल्या अटक, संपत्ती जप्त करण्याच्या कारवाईसही रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
पीएमएलए कायद्यातील अटक आणि जप्ती संदर्भातील तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामध्ये पोलिस तक्रारीदरम्यान एफआयआर दाखल केला जातो तसा या कायद्यानुसार EIRC असतो. हा दाखवण्याआधीच याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्याची तरतूद आहे. याविरोधात सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिका याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण सुप्रीम कोर्टानं याबाबत कोणत्याही बदलाचे संकेत न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत.
दरम्यान, सन २०१९ मध्ये या कायद्यात जे बदल करण्यात आले होते ते देखील सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहेत. म्हणजेच ईडीकडून सध्या ज्या प्रकारे कारवाईचा सपाटा सुरु आहे, त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे.