नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात (National Herald) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. तसेच सोनिया गांधी यांना 8 जून रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात देखील आले आहे. मात्र परंतु सोनिया गांधी यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. अद्याप त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला नाही. परिणामी सोनिया गांधी यांनी ईडीकडे वेळ वाढवून मागितली असल्याची माहिती मिळत आहे.

मागील आठवड्यातच सोनिया गांधी यांना कोरोनाची लागण झाली. आणि त्यानंतर त्यांनी स्वत:ला आयसोलेट केलं होतं. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीचं कारण देत ईडीकडे चौकशीसाठी गैरहजर राहण्याची सूट मागितली जाईल.

प्रकरण नेमकं काय ?

नॅशनल हेराल्ड' हे वर्तमानपत्र पंडित जवाहरलाल नेहरु (Jawaharlal Nehru) यांनी सुरु केलं होतं. हे काँग्रेसचं मुखपत्र समजलं जायचं. काही काळातच हे वर्तमानपत्र बंद पडलं. मात्र, 2012 मध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या 'यंग इंडिया' या कंपनीने या वर्तमानपत्राचे हक्क पुन्हा विकत घेतले. मात्र, हे सुरु करण्यात आलं नव्हतं. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात 55 कोटींचा गैरव्यवहार झाला होता. याबाबत सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता. त्यानंतर 2012 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल करून काँग्रेस नेत्यांवर फसवणुकीचे आरोप केले होते.

2008 मध्ये एजेएलची सर्व प्रकाशने बंद करण्यात आली होती. तसेच या एजेएल कंपनीवर 90 कोटींचं कर्जही झालं होतं. त्यानंतर काँग्रेने यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने एक नवी अव्यवसायिक कंपनीची निर्मिती केली. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासहीत मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रौदा आदी नेते या कंपनीत संचालक होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे या कंपनीचे 76 टक्के शेअर होते. तर इतरांकडे 24 टक्के शेअर होते. काँग्रेस पक्षाने या कंपनीला 90 कोटींच कर्जही दिलं होतं. या कंपनीने एजेएलचं अधिग्रहन केलं होतं.