दिलीप राठोड | मुंबई: राज्यात दुर्मिळ होत असलेल्या वनस्पतींच्या जतन आणि संवर्धनावर भर देण्याचे निर्देश देत पानमांजर (ऑटर), गिधाड, रानम्हैस यांच्या प्रजनन केंद्रासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला ‘एक पेड माँ के नाम’ हा उपक्रम राज्यात सर्व महापालिका, नगरपालिका, शाळा, महाविद्यालयामध्ये प्रभावी राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबातील सदस्याला वनमजुर म्हणून सामावून घेण्याचा निर्णय देखील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्यातून लाभ देण्याचे तसेच सर्पदंशावर तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी क्लिनिक ऑन व्हील उपक्रम सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज येथे दिले.

वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस मंडळाचे सदस्य आमदार आशीष जयस्वाल, आमदार संदीप धुर्वे, मित्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेनुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महीप गुप्ता आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी पेंच येथे पानमांजर, नाशिक येथे गिधाड आणि गडचिरोली येथे रान म्हैस प्रजनन केंद्र उभारण्याविषयी चर्चा झाली. दुर्मिळ होत चालेल्या वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी ही केंद्रे उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. मनुष्य आणि वन्य प्राण्यांच्या संघर्षात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याला वन विभागात वन मजूर म्हणून सामावून घेण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. गावांमध्ये वन्य प्राण्यांकडून पीकांची नासाडी होते त्याला तात्काळ प्रतिसाद म्हणून पथक नेमतानाच वनपाटील यांची देखील नियुक्ती केली जावी याबाबत याबैठकीत चर्चा झाली.

जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी वृक्षारोपण हा प्रभावी उपाय असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पेड माँ के नाम हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याची राज्यात जास्तीतजास्त जाणीवजागृती करावी. वृक्षारोपण केलेल्या रोपाचे संगोपन केले जावे यासाठी राज्यभर ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. राज्यात 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबु लागवडीचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगत राज्यात दुर्मिळ होत चाललेल्या वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी वन विभागाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सातारा जिल्ह्यातील जावळीच्या जंगलात 500 प्रकारच्या दुर्मिळ वनस्पती असल्याचे सांगत त्याठिकाणी संशोधन आणि विकास केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जंगलांमध्ये मेडिकल टुरीजमला प्राधान्य दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल आणि दुर्मिळ वनस्पतींचे जतन देखील होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतात काम करताना शेतमजुरांना सर्पदंश झाल्यास आर्थिक मदतीसाठी त्यांचा समावेश कृषी विभागाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर सर्पदंश झाल्यावर तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी संर्पदंशावरील औषध असलेले क्लिनीक ऑन व्हील सारखा उपक्रम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाला दिले. यावेळी संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, व्याघ्र भ्रमण मार्गातील चार विकास प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. बैठकीस मंडळाचे सदस्य किरण शेलार, पुनम धनवटे, अनुज खरे, अंकुर पटवर्धन, चैत्राम पवार, विनायक धलकर उपस्थित होते.