EPF : कामगार मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ची व्याप्ती वाढवू शकते. अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना पीएफ खात्याच्या सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन सुरू आहे. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकार EPF ची पगार मर्यादा 21,000 रुपये करू शकते. याचा फायदा देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. ज्यांचे मासिक वेतन 21,000 रुपये आहे ते देखील EPFO मध्ये सामील होऊ शकतात. या लोकांना सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित सुविधांचा लाभ दिला जाऊ शकतो. हा नियम लागू झाल्यास 21,000 रुपये दरमहा पगार मिळवणाऱ्या लोकांनाही PF खात्याचा लाभ घेणे सक्तीचे होईल. (epf salary limit may increase up to 21000 per month in line of esic government committee backed a proposal)
जर EPF चा नियम 21,000 रुपयांच्या पगारावर लागू असेल, तर हा कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ म्हणजेच ESIC सारख्या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ देईल ज्यामध्ये वेतन मर्यादा 21,000 रुपये निश्चित केली आहे. एका समितीने ईपीएफची पगार मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 21,000 रुपये करण्याची सूचना केली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, केवळ तेच कर्मचारी ईपीएफओमध्ये सामील होऊ शकतात ज्यांचा पगार 15,000 रुपयांपर्यंत आहे. नियमानुसार 15,000 रुपये मासिक पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला कंपनीच्या वतीने ईपीएफ योजनेचा लाभ देणे आवश्यक आहे. समितीची शिफारस मान्य झाल्यास वेतन मर्यादा २१ हजार रुपये होऊ शकते.
2014 मध्ये वेतन मर्यादा वाढवण्यात आली
यापूर्वी 2014 मध्ये वेतन मर्यादा वाढवण्यात आली होती. EPF ची स्थापना 1952 मध्ये करण्यात आली होती आणि 9वी वाढ शेवटच्या वेळी 2014 मध्ये करण्यात आली होती. त्यात पुन्हा वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे जेणेकरून देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी संस्थेशी जोडलेल्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येईल. 15,000 रुपयांची मर्यादा अनिवार्य ठेवण्यात आली आहे, परंतु अनेक कंपन्या यापेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्तरावर पीएफचा लाभही देतात. जर एखाद्या कंपनीत 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर त्यांना पीएफ योजनेचा लाभ द्यावा लागेल. यामध्ये कर्मचार्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त कंपनीकडूनही योगदान दिले जाते.
किती कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल
ईपीएफमध्ये जमा केलेले पैसे निवृत्तीनंतरच्या सुविधांसाठी असतात. परंतु प्रतिकूल परिस्थितीत किंवा काही अटींच्या अधीन राहून पीएफमधून पैसे काढता येतात. कोरोनाच्या काळात सरकारने पीएफमधून अॅडव्हान्स पैसे काढण्याची परवानगी दिली होती. 21,000 रुपयांची मर्यादा निश्चित होताच देशातील सुमारे 75 लाख कर्मचारी पीएफच्या कक्षेत येतील. सध्या 6.80 कोटी लोकांना ईपीएफचा लाभ दिला जात आहे. ईपीएफ अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा योजनांचा लाभ दिला जातो.