नवी दिल्ली : भारतात प्रथमच, प्रसारमाध्यमांच्या नोंदणीच्या कायद्यात डिजिटल मीडियाचाही समावेश केला जातोय. जो यापूर्वी कधीही कोणत्याही सरकारी नियमांचा भाग नव्हता. बिल मंजूर झाल्यास, डिजिटल न्यूज साइट्सना नोंदणी रद्द करणे आणि दंडासह "उल्लंघन" साठी कारवाई होऊ शकते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रेस आणि नियतकालिक विधेयकाच्या नोंदणीमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे डिजिटल मीडियावरील बातम्यांचाही त्याच्या कक्षेत समावेश केला आहे. डिजिटल वृत्त प्रकाशकांनाही आता नोंदणीसाठी अर्ज करणं आवश्यक आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत तसं करणं आवश्यक आहे. यासोबतच डिजिटल प्रकाशकांना प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. तसंच या कायद्याचं उल्लंघन झाल्यास विविध प्रकाशनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असणार आहेत. त्यामुळे नोंदणी निलंबित किंवा कायमसाठी रद्द करू शकतात, तसंच दंड देखील ठोठावू शकतात. अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांसह मंडळाची योजना आखण्यात आली आहे. डिजीटल मीडियावर आत्तापर्यंत कोणत्याही कायद्याची किंवा नियमांची बंधनं नव्हती. या सुधारणांमुळे डिजिटल मीडिया माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली येईल.