राज्यातील महाविकास आघाडी (mahavikas aghadi) सरकारने ओबीसीच्या (obc reservation) राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्यायच्या नाही, असा निर्णय घेतला होता. मात्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या याआधीच जाहीर झालेल्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना काढू नका असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका आता घोषणा करण्यात आलेल्या वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाविना होणार हे निश्चित करण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. सुप्रीम कोर्टात पावसाळा आणि इतर प्रशासकीय अडचणी सांगत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. मात्र, निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्याने या निवडणुकात बदल होणार नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

राज्य सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता बांठीया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.