सिडकोच्या जमिनीवर एक संपूर्ण निवासी इमारत बेकायदेशीरपणे उभी राहिली आहे. इमारतीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महानगरपालिकेला (NNMC)आठ आठवड्यांच्या आत इमारत पाडण्याचे निर्देश दिले आणि सध्या इमारतीत राहणाऱ्या 23 रहिवाशांना न्यायालयाने त्यांचे फ्लॅट रिकामे करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. हायकोर्टाने एनएमएमसी आणि सिडकोला इमारत रिकामी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. दंड आकारून किंवा नुकसान भरपाई घेऊन पूर्णपणे बेकायदेशीर इमारतींच्या नियमितीकरणाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खाता यांनी मंगळवारी अपलोड केलेल्या त्यांच्या निकालात दिला.
गेल्या वर्षी हायकोर्टाने एका याचिकेचे सुमोटो प्रकरणात रूपांतर केले होते. याने (NMMC)ला विचारले होते की ती अनधिकृत असून ती इमारतीच्या सुरुवातीच्या काळात चार वेळा पाडून टाकण्यात आलेल्या इमारतीला महापालिकेचा पाणीपुरवठा कसा करत आहे. अशा बेकायदेशीरतेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे सिडको आणि एनएमएमसीला त्यांच्या जमिनीवरील अनधिकृत अधिग्रहण रोखण्यासाठी धोरण तयार करण्यास सांगितले. त्यात म्हटले आहे की, धोरणात साइनबोर्ड बसवणे आणि कुंपण घालणे आवश्यक आहे कारण कोर्टाने नमूद केले आहे की, बरेच लोक फक्त आत जातात आणि इमारती बांधण्यास सुरवात करतात.
अशा "बेकायदेशीरतेला" परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे आणि सिडको आणि NMMC यांना त्यांच्या सर्व जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी कार्यरत धोरण आणि योजना तयार करण्याचा विषय तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.