नवी दिल्ली : महागाई, पेट्रोल-डिझेल-एलपीजीच्या वाढत्या किमती आणि खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लागू करणे यासह अनेक मुद्द्यांवरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Parliament Monsoon Session) विरोधकांकडून निदर्शनं केली जात आहेत. 18 जुलैपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु झालं असून, 12 ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. नेहमीप्रमाणे अधिवेशनाची सुरुवात मोठ्या गदारोळाने झाली असून, आज राज्यसभेच्या (Rajya Sabha) 11 खासदारांना निलंबित केलं आहे. 'सरकार प्रश्नांची उत्तरं देण्यास तयार आहे, त्यामुळे विरोधकांनी गदारोळ सोडून सभागृहात चर्चा करावी, असं आवाहन सातत्यानं केलं जातंय. टीएमसीच्या खासदार सुश्मिता देव, डॉ. शंतनू सेन आणि डोला सेन यांच्यासह राज्यसभा खासदारांना सभागृहाच्या हौदात उतरुन घोषणाबाजी केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं आहे.
विरोधी पक्षातील खासदारांनी केलेल्या गदारोळामुळे सोमवारी दुपारी 2.30 वाजता लोकसभेचं कामकाज तहकूब करताना स्पीकर ओम बिर्ला यांनी कठोर पावलं उचलण्याचे संकेत दिले होते. फलक दाखवणाऱ्यांना सहनाबाहेर काढण्याचे संकेत त्यांनी दिले होते. यानंतर बिर्ला यांच्या दालनात सर्व पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीत विरोधी पक्षांनी सभापती बिर्ला यांना सभागृहात फलक न दाखवण्याचं आणि गदारोळ न करण्याचं आश्वासन दिलं. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहाचं कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी सहकार्याचं आश्वासन दिलं असतानाही सभागृहात फलक लावून गदारोळ झाला. यानंतर सभापती बिर्ला यांनी कठोर निर्णय घेत काल चार खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.
वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटीच्या मुद्द्यावर फलक आणि बॅनर लावणारे विरोधी पक्षातील खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत येऊन या प्रश्नांवर त्यांचं म्हणणं ऐकावं अशी मागणी करत आहेत. महागाईच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी विरोधक सातत्याने करत आहेत. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू झालं आहे, मात्र विविध मुद्द्यांवर विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाज सातत्यानं विस्कळीत होतंय.