केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे मराठा समाजाला हा दुसरा धक्का बसला आहे. यावर आता विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहेत, आता छत्रपती संभाजी राजे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा आरक्षणावर आता पुन्हा याचिका दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे संभाजी राजे यांनी म्हटले. तसेच आरक्षणात आता राज्याचा रोल राहिलेला नसल्याचे म्हणत आता केद्र सरकारने एक पाउल पुढे टाकणे गरजेचे आहे. राज्यपाल, राष्ट्रपतीद्वारे आरक्षण मिळू शकते. घटना दुरुस्तीशिवाय पर्याय आहे असेही छत्रपती संभाजी राजे म्हणाले.
माझी केंद्र सरकारली ही विनंती राहणार आहे, की तुम्ही वटहुकूम काढावा, यानंतर तुम्हाला घटना दुरूस्तीशिवाय पर्याय राहत नाही. घटना दुरूस्ती देखील तुम्ही करायला हवी. जेणेकरून राज्याला ते अधिकार राहतात. हे एवढेच पर्याय आता या मिनिटाला समोर दिसतात, दुसरे पर्याय कुठलेही नाहीत."
सुनावनीत काय ?
१०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अर्थात SEBC मध्ये नव्या प्रवर्गांचा समावेश करण्याचा किंवा नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याच्या आपल्या आधीच्या भूमिकेवरच सर्वोच्च न्यायालय ठाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.