वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची याचिका फेटाळली आहे. फोन टॅपिंगप्रकरणी आपल्या विरोधात सुरू असलेली कारवाई रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. दरम्यान शुक्लांविरोधात जर काही कारवाई करायची असेल तर मुंबई पोलिसांनी त्यांना सात दिवस आधी नोटीस द्यावी, असे आदेशही दिले आहेत.
फोन टेपिंग प्रकरणात सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई आणि अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे शुक्ला यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्या याचिकेत त्यांनी ही मागणी केली होती की, सदर तपास सीबीआयकडे सुपुर्द करावा आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावं. पण न्यायालयाने त्यांची ही मागणी अमान्य केली आहे. रश्मी शुक्ला यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला, शुक्ला यांच्यावर आरोप करून राज्य सरकार महाराष्ट्राच्या सध्या मुख्य सचिवांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा युक्तीवाद जेठमलानी यांनी केला होता, तसेच महाराष्ट्र सरकारची ही कारवाई रश्मी शुक्ला यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी आहे, त्यांनी कायद्याच्या चौकटीतच काम केले आहे. असे स्पष्टीकरण त्यांच्या वकीलाकडून देण्यात आले आहे.
रश्मी शुक्ला ह्या राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदी असताना यांनी कथित कॉल इंटरसेप्ट आणि काही गोपनीय कागदपत्रे लीक केल्याप्रकरणी मुम्बई सायबर गुन्हे विभाग, यांनी अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तींविरुद्धा गुन्हा नोंदवल्यानंतर शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.