मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सुनावणी झाली आहे. अपात्रतेबाबत शिवसेनेच्या (Shivsena) याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आहे. याप्रकरणी 1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार असून 29 जुलै रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही.रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठात याचिकांवर सुनावणी झाली आहे. यावेळी शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरेंची बाजू कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी तर एकनाथ शिंदे यांची बाजू हरीश साळवे यांनी मांडली आहे. यावेळी दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी पुढील 1 ऑगस्ट पर्यंत वेळ दिला असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास या प्रकरणी विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तर, सिंघवी यांच्या युक्तिवादाने आपण खूप प्रभावित झालो आहोत, अशी टिप्पणी राज्यपालांच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली आहे.

तत्पुर्वी, विश्वासदर्शक ठरावात मतदान करताना अधिकृत व्हिपचे उल्लंघन केले. त्यांना अपात्र ठरवावे. उध्दव ठाकरेंची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना राज्यपालांनी शपथविधीसाठी बोलावणं अयोग्य असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

फुटीर गटानं दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं अनिवार्य असल्याचा युक्तिवाद उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला आहे. नव्या अध्यक्षांकडून अपात्रतेच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचं यावेळी त्यांनी लक्षात आणून दिलं. हे बहुमत काल्पनिक आहे. अपात्र व्यक्ती त्याचा भाग होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितलं.

तर, एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडताना हरीश साळवे म्हणाले, अपात्रतेच्या कारवाईमुळे पक्षांतर्गत लोकशाहीचा गळा घोटला गेला आहे. एखाद्या पक्षातील मोठ्या संख्येने लोकांना दुसऱ्या माणसाने नेतृत्व करावे, असे वाटत असेल तर त्यात गैर ते काय. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आणि दुसर्‍या सरकारने शपथ घेतली तर ते पक्षांतर नाही. 20 आमदारांचा पाठिंबा न मिळालेल्या माणसाला मुख्यमंत्रीपद बहाल करावं का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. लक्ष्मणरेखा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे हे पक्षांतराचे कृत्य नाही. साळवे यांनी याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी आणि पुढील आठवड्यात पोस्ट करण्यासाठी वेळ मागितला. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

दरम्यान, राज्यात शिवसेनेतील बंडाळीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात चार विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 11 जुलै रोजी शिवसेनेच्या वकिलांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केला असता सरन्यायाधीश रमण यांनी खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. सुनावणी होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला होता. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या ५३ आमदारांना अपात्रतेच्या संदर्भात नोटीस बजावली होती.