दरवर्षी नेहमी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा मिळावा म्हणून एकच मागणी सुरु होयची, मात्र काही काळानंतर मागणी परत मागे पडायची. उलट दहीहंडीवर निर्बंध लावले जात होते. परंतु मागील दोन वर्ष कोरोना महामारीमुळे दहीहंडी उत्सव साजरी केली नव्हती. यंदा मात्र विना अटी शर्तीसह दहीहंडीला परवानगी दिली आहे. दरम्यान गोविंदा पथकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. दही हंडी दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दंहीहंडीबाबत आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. दहीहंडीला खेळाचा दर्जा मिळाला आहे. दहीहंडीचा समावेश खेळामध्ये यांनी विधानसभेत दहीहंडीचा खेळात समावेश करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. यासंदर्भातील सरकारी आदेश देखील शिंदे-फडवणीस सरकारने काढला आहे. प्रो कबड्डी प्रमाणे राज्यात प्रो दहीहंडी स्पर्धा सुरू केल्या जाणार आहेत. या दहीहंडी खेळणाऱ्या गोविंदाना सरकारी नोकरीत देखील प्राधन्य दिले जाणार आहे.
मृत व जखमी गोविंदांसाठी मदत
गोविंदा पथकातील खेळाडुचा दहीहंडीच्या थरावरुन पडून मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला 10 लाखांचे आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. दहीहंडी च्या थरावरुन प्रत्यक्ष पडून दोन्ही डोळे अथवा दोन्ही हात, दोन्ही पाय अथवा कोणतेही महत्त्वाचे दोन अवयव निकामी झाल्यास त्याला सरकारतर्फे 7 लाख 50 हजार रुपये इतके आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. दहीहंडीच्या थरावरुन पडल्याने एक हात किंवा एक पाय किंवा कोणताही एक महत्त्वाचा अवयव निकामी झाल्यास किंवा गंभीर इजा झाल्यास त्याला 5 लाख इतके आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. सोबतच दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचा विमा उतरविण्याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. हा निर्णय फक्त २०२२ पर्यंत राहणार आहे.
या असणार अटी व शर्ती ?
न्यायालय, प्रशासन व पोलीस यंत्रणेकडून देण्यात येणाऱ्या सुचनांचे आयोजक संस्था तसेच गोविंदा पथकांनी पालन करणे आवश्यक आहे. पथकातील सदस्यांनी औपचारिक किंवा अनौपचारिक प्रशिक्षण घेतलेले असावे, मानवी मनोरे तयार करण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांमुळे अपघात किंवा दुर्घटना झाल्यास सदर आर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही, गोविंदांच्याबाबतीत वयोमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. मनोरे रचताना अपघात झाल्यास गोविंदांना तात्काळ वैद्यकीय मदतीची कार्यवाही आयोजकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या सहाय्याने करणे गरजेचे आहे, मनोरे रचताना झालेल्या अपघाताबाबत आयोजकांनी तात्काळ स्थानिक प्रशासन, पोलीस यंत्रणेकडे तत्काळ अहवाल देणे आवश्यक आहे.