- सुनील शेडोळकर

राजकारणात कुठल्या तरी गोष्टीचा डूख मनात धरून निशाणा साधण्याची पद्धत गेली काही वर्षे सातत्याने घडताना दिसत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांत कधी कधी दिसणारा हा प्रकार आता सर्रासपणे सुरू असून स्वपक्षातील विरोधकांना देखील याच नजरेतून बघण्याची पद्धत भारतीय जनता पक्षाने प्रचलित केली आहे की काय असे वाटत आहे. पूर्वी कॉंग्रेसच्या राजवटीत राज्यातील कुणी नेता पक्षश्रेष्ठींच्या संपर्कात राहू नये यासाठी त्यावर पाळत ठेवली जायची तर बऱ्याचदा पक्षश्रेष्ठीच राज्यांतील घडामोडींची खडानखडा माहिती मिळाली पाहिजे या उद्देशाने दोन-तीन गटांना कामाला लावायचे. अशा या अविश्वासाच्या राजकारणाने महाराष्ट्रात काही मुख्यमंत्र्यांची उचलबांगडी घडवून आणली आहेत. स्वकर्तृत्वापेक्षा पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास जास्त महत्वाचा ठरवत राज्याचे मुख्यमंत्री पद मिळवलेलेही या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे दिल्लीश्वरांची पसंती ठरले होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद हे अत्यंत प्रतिष्ठेचे पद आहे, देशाच्या पंतप्रधान पदाखालोखाल याची प्रतिष्ठा आणि ती प्रतिष्ठा आपल्याला मिळावी म्हणून पक्षांतर्गत स्पर्धा असायची पण त्यात हाडवैर नसायचे, पण गेल्या तीन एक दशकांत राजकारणाचा पोत कमालीचा घसरला आहे.

सत्ता ही कोण्या एका वर्गाची मक्तेदारी नाही. मतदारांनी दिलेला कौल मान्य करण्याचे अलिखित बंधन राजकीय पक्षांवर असायचं आणि ती पाळण्याची नैतिकता तपासून मतदार पुन्हा संधी देतील असा आशावाद जिवंत असायचा आणि बऱ्याच वेळा सत्ता गमावलेल्या राजकीय पक्षांना मतदारांनी पुन्हा सत्तेत आणलेले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जन्मापासून सत्तेचे उद्दिष्ट स्पष्टपणे जाणवत होते, विशिष्ट जातीच्या लोकांचा हा पक्ष अशी त्यांची ओळख होती. कॉंग्रेसने ती अधिक गडद करत सत्तेपासून रोखण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला. महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरे यांनी कॉंग्रेसला कित्येक वेळा निष्प्रभ करत आव्हान उभे करण्याचे प्रयत्न केले. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक जिंकल्यावर सत्तेचे कारण लक्षात आले. 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण अशी विभागणी लोकांसमोर मांडली, काही प्रमाणात ते खरे असले तरी अर्थकारण हेच सत्तेचे मुख्य कारण आहे आणि म्हणूनच कॉंग्रेस ती टिकवून ठेवण्यासाठी राजकारण करायचे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी हातात आल्यानंतर महाराष्ट्राची सत्ता ही मोठी पोल्ट्री फार्म आहे हे लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले.

जोपर्यंत मुंबई महापालिका शिवसेनेकडे आहे तोपर्यंत कॉंग्रेसला अडचण नव्हती, पण त्यांची नजर महाराष्ट्राकडे येतीये म्हटल्यावर शिवसेनेला जातीयवादी पक्षाचे लेबल लावून कॉंग्रेसने शिवसेनेला मुंबईपर्यंतच थांबण्याचा इशारा दिला. यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी बाळासाहेब ठाकरेंचे वैचारिक जाज्वल्य ओळखून आपली राजकीय सोयरीक जुळवून आणली. मुंडे महाजन-ठाकरे या त्रिकुटाने भाषणाच्या कौशल्यावर महाराष्ट्राची सत्ता मिळवली. भारतीय जनता पक्षाला सर्व जातींच्या उंबरठ्यापर्यंत नेले. मंडल आयोगाच्या शिफारशींमुळे 27 टक्के ओबीसी समाज सर्वच राजकीय पक्षांना आपलेसे वाटू लागले होते. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे हे नात्याने साले-मेव्हणे असले तरी भारतीय जनता पक्षाने मुंडेंचे ओबीसी असणे इनकॅश केले. गोपीनाथ मुंडेंनी भाजपला महाराष्ट्रात सर्व वर्गापर्यंत नेले. प्रमोद महाजन यांच्या हत्येनंतर भाजपची सारी मदार गोपीनाथ मुंडे यांच्यावर येऊन पडली आणि मुंडेंनी ती जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली.

राजकारणाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना जे जे राजकारणी राजकारणात यशस्वी झालेले आहेत, लोकांच्या मनात त्यांनी आपली एक इमेज तयार करण्यात यशस्वी झाले आहेत, बहुतेक राजकीय पक्षांनी असे लोकनेते समाजाला दिलेले आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे गोपीनाथ मुंडे हे ही त्यापैकी एक. पण त्या नेत्यांच्या पुढच्या पिढीला ते जमेलच असे झालेले नाही. गोपीनाथ मुंडेंची महाराष्ट्रातील कामगिरी पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळात घेत ग्रामीण विकासाची जबाबदारी दिली, पण दुर्दैवाने मुंडेंचे अपघाती निधन झाले आणि इतिहासाचे एक पान उलटले गेले आणि पंकजा मुंडे यांना कुटुंबाची जबाबदारी घ्यावी लागली. आपल्या अखेरच्या दिवसांपर्यत महाराष्ट्रात भाजप वाढविणारे मुंडे, त्यांच्यानंतरचा महाराष्ट्र आज पंकजा मुंडे अनुभवत आहे. ज्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी गोपीनाथ मुंडे यांना ओबीसी नेते म्हणून पुढे आणले तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओबीसी असताना ब्राह्मण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्र सोपवला. त्यामुळे पंकजा मुंडे या सुरुवातीपासूनच नाराज असल्याचे चित्र बघायला मिळत राहिले.

जसे गोपीनाथ मुंडे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मुशीत तयार झाले तसेच देवेंद्र फडणवीस मोदींच्या मुशीत तयार झालेले कार्यकर्ते. राजकारणात घरातील नाराजी बाहेर बोलून दाखवायची नसते, पण पंकजा मुंडे यांनी ती बोलून दाखविण्याचे धाडस केले, तेही अमित शहा यांना बीड येथील कार्यक्रमात बोलावून. कार्यकर्त्यांचे शक्तिप्रदर्शन हे न बोलता करून दाखवले तर ते अधिक प्रभावी ठरते, पण उत्साहात बोलताना मी लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्री आहे असे वाक्य पंकजा बोलून गेल्या. उपस्थित 10 हजार कार्यकर्त्यांनी सभा डोक्यावर घेतली, माध्यमं झळकली आणि पुढे अशी काही चक्र फिरली 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे परळीतून पराभूत झाल्या, त्यानंतर विधान परिषदेच्या पाच निवडणुका झाल्या, पंकजा यांना पक्षाकडून तिकीट मिळाले नाही. त्यानंतर त्यांना भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत घेण्यात आले. नुकत्याच त्यांच्या साखर कारखान्यावर जीएसटी खात्याची दिल्लीतून कारवाई करण्यात आली.

जाहीर सभांमधून शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी बाहेरून कार्यकर्ते आणता येतात पण मतदान करायला त्यापैकी कुणीही उपयोगी नसते. राजकारणात इतकी गर्दी झालेली आहे की, पाठीमागून येवून कुणीही आपल्या जागी बसून जाईल याचा नेम नाही. त्यामुळे राजकारणात स्वाभिमान, पक्षनिष्ठा याबरोबरच व्यवहारी चातुर्य आवश्यक असते. बघूया पंकजा मुंडे यांचा राजकीय वनवास 2024 मध्ये संपतो का? कारण दसरा मेळावा लवकरच होणार आहे. विचारांचे कोणते सोने त्या लुटतात? दिल्लीश्वरांना ते सोने आल्हाददायक वाटणार आहे का?