Medicine Price : आजच्या काळात उपचारांचा खर्च वाढत आहे. केमिस्ट ओव्हररेटने औषधे विकतात, अशीही अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. याला आळा घालण्यासाठी आता नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA), औषधांच्या किमतींची नियामक संस्था, 84 औषधांची किरकोळ किंमत निश्चित केली आहे. यानंतर कोणत्याही केमिस्टला जादा दराने औषध विकता येणार नाही. (nppa fixed prices of 84 medicines know about new cost of paracetamol and caffeine)
पॅरासिटामॉलची नवीन किंमत निश्चित
NPPA ने बदललेल्या अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींमध्ये मधुमेह, डोकेदुखी, उच्च रक्तदाब यांच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा समावेश आहे. या बदलामुळे कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराईडची पातळी कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किमतीही कमी होतील. NPPA अधिसूचनेनुसार, पॅरासिटामॉल-कॅफीन टॅब्लेटची किंमत 2.88 रुपये, रोसुवास्टॅनिन ऍस्पिरिन आणि क्लोपीडोग्रेल कॅप्सूलची किंमत 13.91 रुपये आणि व्होग्लिबोज आणि (SR) मेटफॉर्मिन हायड्रोक्लोराईड टॅब्लेटची किंमत 10.47 रुपये असेल.
या औषधांच्या किमतीही ठरलेल्या आहेत
इतर औषधांबद्दल सांगायचे तर, सिप्ला आणि प्युअर अँड केअर हेल्थकेअरद्वारे विकल्या जाणार्‍या एटोरवास्टॅटिन आणि फेनोफायब्रेट गोळ्या आता 13.87 रुपयांना उपलब्ध असतील. हे औषध हृदयरोग आणि मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते. याशिवाय व्होग्लिबोज आणि (SR) मेटफॉर्मिन हायड्रोक्लोराईडच्या एका टॅब्लेटची किंमत GST वगळून 10.47 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने अधिसूचनेत म्हटले आहे की फार्मा कंपन्यांनी निश्चित किंमतींचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, त्यांना व्याजासह अतिरिक्त खर्च भरावा लागेल. किंमतीतील बदलानंतर जीएसटी वेगळा राहील, परंतु औषध उत्पादकांनी स्वत: सरकारला किरकोळ किमतीवर जीएसटी भरला असेल तरच ते वसूल करू शकतील. जर कोणी विक्रेते या औषधांची जास्त दराने विक्री करताना आढळून आल्यास विभागीय कारवाई करण्यात येईल.
रेग्युलेटर औषधांवर लक्ष
औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश, 2013 च्या आधारावर, NPPA ने औषधांच्या किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, NPPA देशातील औषधे आणि फॉर्म्युलेशनची किंमत, नियंत्रण आणि उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी कार्य करते. याअंतर्गत औषध उत्पादकाने जास्त किंमत आकारल्यास ती वसूल करण्याची कारवाई केली जाते. याशिवाय जी औषधे किंमत नियंत्रण यादीत नाहीत, त्या औषधांवरही एजन्सीकडून लक्ष ठेवले जाते.