बोरिवली स्थानकाबाहेर गोकुलदास राघवजी चाळीतील घरांवर पालिकेने जेसीबी फिरवला आहे. याठिकाणी 16 घरं होती. पालिकेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही कारवाई केल्याचं रहिवाशांच म्हणणं आहे. एवढ्यावरच न थांबता पालिकेने त्या ठिकाणची वीज कापून पाण्याचे कनेक्शन देखिल बंद केलं. या पालिकेच्या मनमानी कारभारमुळे तेथिल नागरिक त्रस्त झाले होते. मात्र Lokशाही'ने बातमी दाखवल्यानंतर आता महापालिकेने घरं खाली करण्याची नोटीस पाठवली.

पालिकेने केलेल्या या कारवाईची पूर्वसूचना देखिल तिथल्या रहिवाशांना देण्यात आली नव्हती असे तिथल्या रहिवाशांनी सांगितले. महानगर पालिकेने बेकायदेशीररित्या चाळीवर हातोडा मारला आहे. पालिकेने रहिवाशांना ते राहत असलेल्या जागेसंदर्भात कोणतीही कागदपत्रे दिली नाही. पालिकेने अशाप्रकारची कारवाई करणं ही गंभीर बाब आहे. पालिकेने ही चाळ मोडकळीस आली अशी कारणं देऊन या चाळीवर हातोडा फिरवला.

रहिवाशांच्या काय होतं म्हणणं?
पालिकेने कुठल्याही ही प्रकारची पूर्वसूचना न देता कारवाई केली आहे. 25 तारीखच्या दरम्याने पालिकेने कारण दाखव हे लेटर चाळीवर लावून गेले. कारवाई करताना BMC ऑफिसर सोबत नाही तर थर्ड पार्टी चौधरी इंटरप्रायजेस आले आणि वीज कनेक्शन बंद करण्यात आलं. वीज कनेक्शनसुद्धा वीज पुरवठा करणाऱ्या अदानी कंपनीच्या माणसानं नाही तर पालिकेचा जो कंत्राटदार त्यानं हे वीज कनेक्शन बंद केलं शिवाय त्याच कंत्राटदारांनी पाणीपुरवठा देखिल बंद केला.

त्यांना जेव्हा नोटीस दाखवायला सांगितली तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की, BMC मध्ये जा आणि विचारा. कारवाई करायला आलेल्या लोकांकडे असे कोणताच पुरावा नव्हता. यासंदर्भात रहिवाशांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची तक्रार घेतली नाही

मात्र आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न समोर येतोय तो म्हणजे, सध्या जे निर्वासित झालेत त्यांच्या अधिवासाचं काय? महानगर पालिकेच्यावतीने त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे का? आणि पालिकेने बेकायदेशीरपणे केलेल्या कारवाईबाबत अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?