राष्ट्रीय महामार्गावर कमी अंतर गाडी चालवणाऱ्या वाहनचालकांना दिलासा मिळणार आहे. टोलसाठी नवीन जीपीएसवर आधारित नवी व्यवस्था तयार करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी केली आहे. ही व्यवस्था प्रत्यक्षात येण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
हाय-वेवर अनिवार्य केलेल्या फास्टॅगमुळे दरवर्षी २० हजार कोटी रूपयांची बचत करण्यात मदत मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त १० हजार कोटींचा रेव्हेन्युही वाढेल. टोल नाक्यांवरच्या लाईव्ह स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी लाईव्ह मॉनिटरिंग सिस्टमच्या लॉंचिंग कार्यक्रमात ते बोलत होते
फास्टॅगच्या वापराने होईल कोटवधीची बचत
महामार्गांवर वापरण्यात येणारी रेटिंग व्यवस्था सुरू करून महामार्गाची उपयुक्तता, उभारणी आणि गुणवत्ता यात अचुकता मिळवण्यात मदत होणार असल्याचे मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शनसाठी फास्टॅगचा वापर केल्याने उशीर होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. यातून वाचणाऱ्या पेट्रोलमुळे दर वर्षी २० हजार कोटी रूपयांची बचत होणार आहे.