7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी भेट!

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष भत्ता उपलब्ध आहे. या भत्त्यामध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्मचाऱ्याने दावा केल्यावर ४,५०० रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो. परंतु कोरोनामुळे गेल्या वर्षीपासून शाळा बंद असल्यामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी सीईएचा दावा करण्यात अयशस्वी झाले.

जुलै महिन्यात कोरोना महामारीचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली होती आणि असे म्हटले होते की, अनेक मुलांना यामुळे शाळेतून निकाल किंवा रिपोर्ट कार्ड दिले गेले नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना शिक्षण भत्त्यासाठी अर्ज करता आला नाही. अशा पालकांनाही याचा लाभ मिळू शकला नाही, ज्यांनी शाळेची फी ऑनलाईन भरली होती.

अधिसूचनेमध्ये असे देखील म्हटले होते की, हा भत्ता उपलब्ध असल्यास एसएमएस किंवा फी पेमेंटच्या ईमेलद्वारे दावा केला जाऊ शकतो. फक्त त्या संदेशाची किंवा ईमेलची प्रिंट द्यावी लागते. लक्षात ठेवा, २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी ही सुविधा असेल. हे माहित आहे की फक्त दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षण भत्ता मिळतो, त्यानुसार ही रक्कम ४,५०० रुपये मिळत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे दुसरे मूल जुळे आहे, त्यांनाही याचा लाभ घेता येईल.

केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना १ जुलैपासून २८ टक्के डीए मिळत आहे आणि वाढीव रक्कम जुलैच्या पगारासह दिली गेली. परंतु केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता जून २०२१ च्या डीएची वाट पाहत आहेत. अहवालांनुसार, जूनसाठी केंद्र लवकरच डीए देखील जारी करू शकते. असे झाल्यास एकूण डीए २८ टक्क्यांवरून ३१ टक्के होईल. याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये बंपर वाढ असेल. मुलांच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता मिळतो, जो ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार दरमहा २,२५० रुपये आहे.